सरकारी शाळांचे भवितव्य...वंचित, सामान्यांना शिक्षणाची दारे बंद होण्याची शक्यता...
विवेक वार्ता सांगली - नुकताच सरकारी शाळा खाजगी कंपन्यांना दत्तक देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. ही कल्पना मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडताना शिक्षण मंत्री म्हणाले महाराष्ट्रातील उद्योगांचा सामाजिक उत्तरदायत्वाचा निधी (सीएसआर) शाळांना मिळू शकेल. पाच ते दहा वर्षांसाठी या कंपन्या शाळा दत्तक घेतील शाळांच्या नावापुढे कंपनीचे नाव असेल तर शाळांचा दर्जा राखणे जबाबदारी या कंपन्यांचे राहील. या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा होऊन शाळांचा दर्जा टिकेल मात्र या कल्पनेचा पायाच अवास्तव आहे. कारण शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विषमतेवर मात करून समान नागरीक म्हणून जगण्याची ताकद देणारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्येक बालकाला आठवीपर्यंत पूर्ण करता येणे. याची सरकारवर सक्ती आहे. कंपन्या किंवा स्वयंसेवी संस्थाचे काम नाही.
कंपन्यांच्या स्पर्धेतून शाळांचा दर्जा सुधारेल हा विचार सरकारचे शिक्षण विषयक अज्ञान यातून स्पष्ट दिसून येते. खाजगी कंपन्या आपापसात स्पर्धा करतात ती नफ्यासाठी तीही त्याच्या उत्पादनाच्या किंवा सेवांच्या क्षेत्रात सीएसआर निधी खर्च करण्यासाठी या कंपन्या स्पर्धा करतील ही कल्पनाच मुळात भ्रामक आहे. फक्त पायाभूत सुविधा सुधारल्याने गुणवत्ता सुधारत नाही. शाळांना किमान आवश्यक सुविधा किती हव्यात हे कायद्याने स्पष्ट केले आहे. ते पुरवणे ही सर्वस्वी सरकारची जबाबदारी आहे.
गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पुरेशा संख्येने प्रशिक्षित शिक्षक पुरवावेत. मुलांसोबत प्रत्येक शाळेतील शिक्षक प्रत्येक वर्गात असणे आवश्यक आहे. कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या मुलांना वर्षभरात 200 दिवसात 800 शिकवण्याचे तास आणि सहावी ते आठवीच्या मुलांना वर्षभरात 220 दिवसात 1000 शिकवण्याचे तास प्रशिक्षित शिक्षकांसोबत मिळाले पाहिजेत. कोणत्या वर्गासाठी किती शिक्षक हवेत हे पण कायद्यात नमूद आहे. त्यापेक्षा कमी पुरवठा हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. शिक्षक व अधिकार्‍यांची हजारो पदे रिक्त आहेत. असंख्य शाळांमध्ये गरजेपेक्षा कमी शिक्षक आहेत. जे शिक्षक आहेत त्यांच्यावरील त्यांचे म्हणणे विचारत न घेता शैक्षणिक (एडटेक) कंपन्यांचे किंवा स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यक्रम आणि असे शैक्षणिक कामे लावली जात आहेत. हे संताप जनक वास्तव आहे. कायद्याने ठरलेला किमान वेळ शिक्षकांना मुलांबरोबर मिळणार नाही याची पुरेपूर सोय केंद्र आणि राज्य सरकार करत आहे. सरकारी शाळा बंद पाडण्याचा हा डाव आहे काय असा मोठा प्रश्न पडायला वाव निर्माण झाला आहे.
मागे पडणारी मुले कोणत्या आर्थिक, सामाजिक गटातील आहेत? ती कोणत्या शाळेमध्ये शिकणे अपेक्षित आहे? त्यांना घटनेतील स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय ही मूल्य देणारे शिक्षण देणे ही कोणाची जबाबदारी आहे? ती पार का पाडली जात नाही? सरकारच्या प्राधान्यक्रमात शिक्षण हा विषय शेवटी असला की असे घडते. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सोडून हे सरकार शिक्षण व्यवस्थेचे कंपनीकरण करत आहे. कोविड काळातील परिस्थिती वापरून ऑनलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हा त्याचाच एक भाग आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून कार्पोरेट कंपन्या यात उतरलेल्या नाहीत. ही कोणाची जबाबदारी आहे. त्यांची ती व्यावसायिक गरज आहे. काही कंपन्यानी भारतभर इंटरनेटचे जाळे निर्माण करण्यात मोठी भांडवली गुंतवणूक केली आहे. त्या प्रमाणात त्यांना परतावा मिळत नाही. पण म्हणून आँनलाइन शिक्षणावर जोर देणे, लोकांच्या दैनंदिन डेटा वापराचे प्रमाण वाढवून मुलांचा, पालकांचा, शिक्षकांचा व अधिकाऱ्यांचा डेटा गोळा करणे आणि त्याद्वारे त्यांना नफा मिळवून देणे हे काही शिक्षण क्षेत्राचे काम असू शकत नाही.
ज्या बालकांचे आधार कार्ड नाही किंवा चुकीमुळे ते पोर्टलला लिंक होत नाही त्यांना बोगस म्हणण्याचा उद्योग या राज्यात का झाला असावा? या मुलांना पट संख्येत मोजले जाणार नाही. आणि मुलांना त्या संख्येनुसार शिक्षक मिळणार नाही. हा घटनाबाह्य आग्रह सरकारने का धरला असावा? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात .
खरोखरच राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर शाळांची गुणवत्ता सुधारण्याचा फार्मूला सरकारसाठी फारसा कठीण नाही. याची सविस्तर चर्चा व आराखडा केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लिमेंटेशन बेस्ड ऑन आरटीई 2009 या 2011 मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात आहे. त्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांचे एक मत हवे.
गुणवत्ता सुधारण्याचे हे सूत्र वापरले तर. १)सरकारने घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारावी. २)शिक्षण विभाग एससीईआरटी, शिक्षक व अधिकारी संघटना, पालक संघटना, वेगवेगळ्या विषयातील तज्ञ संस्था व व्यक्ती, सर्वपक्षीय प्रतिनिधी अशा सर्व संबंधित घटकांच्या सहभागाने एक राज्यस्तरीय शाळा सुधारणा आराखडा तयार करता येईल.
३) केवळ संधीची समानता नाही तर निष्पत्तीची समानता म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही शिक्षण हक्क कायद्याने दिलेली व्याख्या मान्य करून त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी आराखड्यात आणाव्यात. किमान पाच वर्षे तो सातत्याने राबवावा.
४) यासाठी दर्जेदार पाठ्य साहित्य तयार करावे. एकात्मिक द्विभाषिक पाठ्यपुस्तके, पाठ्यपुस्तकांचे चार भाग करणे, त्यात कोरी पाने घालणे, या सारख्या वरवरच्या गोष्टी करू नयेत. ५) शिक्षण ही मानवी प्रक्रिया आहे हे लक्षात घेऊन यंत्रणेतील सर्व स्तरातील वरील अधिकाऱ्यांच्या व शिक्षकांच्या रिक्त जागा भराव्यात. यासाठी निधीची सबब देऊ नये. ६)शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद तीन अशैक्षणिक कामाखेरीज इतर काम शिक्षकांना देऊ नये. ७)शिक्षक व अधिकाऱ्यांवर कंपन्यांची किंवा एनजीओंचे कार्यक्रम लादू नयेत.
७)सुरुवातीला डेटा भरल्यानंतर वर्षभर त्यांना डेटा भरायला लावू नये.
८) शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अपेक्षित वेळ रोज शिक्षकांना मुलांबरोबर मिळेल अशी खात्री आणि तरतूद करावी.
९) सर्व शिक्षा अभियानच्या निधीमधून अनेक शाळांकडे पुरेशा सुविधा आहेत. नसतील तेथे गरजेनुसार सरकारच्या निधीतून मदत करावी. त्यासाठी कंपन्यांच्या घशात शिक्षण व्यवस्था घालू नये. कार्पोरेट कंपन्यांना शिक्षणासाठी निधी द्यायचा असेल, तर तो पारदर्शकपणे सरकारी तिजोरीत घ्यावा. आणि तिथून वितरित करावा. या निधीच्या बदल्यात कोणताही डेटा या कंपन्यांना देऊ नये. निधीच्या विनिमयाबद्दल संपूर्ण पारदर्शकता राहील अशी व्यवस्था करावी.
थोडक्यात सरकारने शिक्षण हक्क कायद्याची जबाबदारी घेऊन शिक्षण विभागामार्फत देशभर पार पाडावी. इतरांवर ढकलू नये. मुलांच्या संपादणुकीसाठी शिक्षक आणि सरकार हे कायद्याला बांधील आहेत. उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्थांना नाहीत याचे भान ठेवून हे काम व्हावे. केरळ सरकारच्या जबाबदारी आणि निधीमध्ये सरकारी शाळांचे गुणवत्ता वाढवली आहे तेथे खाजगी शाळांकडून सरकारी शाळांकडे पालकांचा ओढा वाढला आहे. महाराष्ट्राला हे करणे शक्य आहे हे न जमण्याचे एकमेव कारण म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि बड्या कार्पोरेट कंपन्यशी असलेले सरकारचे लागेबांधे. ही महाराष्ट्रातील जनता कदापि स्वीकार करणार नाही आणि म्हणून सामान्यांचे शिक्षणाची दारे खुली व्हायची असतील तर सरकारच्या या निर्णयाला सर्वसामान्यांनी विरोध करावा हीच अपेक्षा धन्यवाद..
(लेखन - गीता महाशब्दे)
संपादक : श्री. प्रमोद काकडे +91 9595 85 75 10➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
